कोइराला प्रकरणमा सर्वोच्चले भन्यो: ‘घटना भवितव्यजस्तो देखिन्न’ !

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले सशस्त्र प्रहरीका पूर्वडिआइजी रञ्जन कोइरालाले पत्नी हत्या गर्नु भवितव्य मान्न नमिल्ने स्पष्ट गरेको छ । सरकारले दिएको निवदेनलाई ग्रहण गर्दै प्रधानन्यायाधीशसमेत गरेको फैसला पुनरावलोकन गर्न आदेश दिएको हो । यो समाचार आजको सौर्य दैनिकमा प्रकाशित छ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कोइरालाले पत्नी गिता ढकालको हत्या भवितव्यमा भएको जिकिर गरेको थियो । भवितव्य भएको र चित्तमा पनि पर्न गएकाले कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्न जाने र ८ वर्ष ६ महिना मात्रै कैद गर्दा पनि सजायको मकसद पूरा हुने भन्दै सजाय घटाइदिएको थियो । त्यसविरुद्ध सरकारले सर्वोच्चमा निवेदन दिएको थियो । न्यायाधीशहरु बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको पूर्ण इजलासले आइतवार घटना घटाउँदा र त्यसपछि लाश लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट उक्त घटना सामान्य नभएको र भवितव्यसमेत नदेखिएको ठहर गरेको छ ।

पूर्ण इजलासले प्रधानन्यायाधीशको इजलासले गरेको फैसलामाथी पनि गम्भिर प्रश्नहरु उठाएको छ । साथै निवदेन पुनरावलोकन गर्नका लागि तीन वटा कारण समेत दिएको छ । कोइरालाले प्रहरीसँगको बयानमा कसुर सकारे पनि अदालतमा आएर कसुर इन्कार गरेको, उनले लास लुकाउन गरेको प्रयत्नबाट उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरीत फैसला भएको भन्दै कैद घटाउने फैसला पुनरावलोकन हुने इजलासले बताएको छ ।

‘प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रन्जन कोइरालाले मौकामा सावित भई अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसुरलाई इन्कार गरी ब्यहोरा लेखाएको देखियो’, उक्त इजलासले भनेको छ,‘प्रस्तुत वारदात हेर्दा कोइरालाले घटना घटाउँदा र घटना भएपछि मृतकको लास लुकाउन गरेको क्रियाकलापबाट घटित बारदातलाई सामान्य अवस्थाको भन्न मिल्ने वा भवितव्य हो कि भनी मान्न मिल्ने अवस्थासमेत देखिदैँन ।’

कोइरालालाई मुलुकी ऐनको १८८ नम्बर बमोजिम सजाय घटाउन दिइएको राय सर्वोच्च अदालतले प्रतिपादन गरेका ४ वटा नजिरविपरीत रहेको उक्त इजलासले उल्लेख गरेको छ । मुलुकी ऐनको १८८ नम्बरमा प्रमाणले कर्तव्य गरी मारेको देखिए पनि भवितव्यले त्यस्तो हुन गएको न्यायाधीशको चित्तलाई लागेमा सजाय घटाइदिन सक्ने उल्लेख छ ।

‘उनलाई गरिएको जन्मकैदको फैसला चर्को पर्न जाने न्यायाधीशको राय पनि शान्ति विकविरूद्ध नेपाल सरकार, नेपाल सरकारविरूद्ध जुगत सदा, नेपाल सरकारविरूद्ध शेरबहादुर बस्नेतसमेत र केदार माझीविरूद्ध नेपाल सरकार भएको मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त प्रतिकूल पाइँदा उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न अनुमति दिइएको छ’, तीन न्यायाधीशको इजलासले भनेको छ ।

न्याय प्रशासन ऐन (दफा ११ को उपदफा २–ख) मा भएको ‘सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित नजीर वा कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल फैसला वा अन्तिम आदेश भएको देखिएमा’ फैसला पुनरावलोकन हुने व्यवस्थाअनुसार सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अघिल्लो फैसला पुनरावलोकन गर्ने भएको हो । अब कोइरालाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा फेरी सुनुवाइ हुनेछ । फैसला पुनरावलोकन गर्ने आदेश दिने सर्वोच्च अदालतका तीन जना न्यायाधीशहरू श्रेष्ठ, ढुंगाना र रेग्मीले अब यो मुद्दामा सुनवाइ गर्नेछैनन् ।

त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, सुष्मालता माथेमा, तेजबहादुर केसी, पुरुषोत्तम भण्डारी, मनोजकुमार शर्मा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लले पनि यो मुद्दा हेर्न मिल्दैन । यसको थप सुनुवाइ हुँदा यी १० बाहेकका न्यायाधीशले मात्रै कोइरालाको मुद्दा सुनुवाइ गर्नेछन् ।

असार १५ गते प्रधानन्यायाधीश राणा र न्यायाधीश केसीको इजलासले कोइरालालाई जन्मकैद चर्को पर्न जाने भन्दै साढे ११ वर्ष कैद सजाय घटाइ दिने फैसला गरेका थिए । महान्यायाधीवक्ता कार्यालयले उक्त फैसला त्रुटीपूर्ण भएको भन्दै पुनरावलोकन माग गरेको थियो । उसले बिहीबार सर्वोच्चमा दिएको पुनरावलोकन निवेदनमा सर्वोच्चको फैसला त्रुटीपूर्ण हुनुका आठ वटा आधार कारण देखाएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशले आफुमाथी महाअभियोगको कुरा उठेपछि आइतवार यसको सुनुवाईका लागि इजलास तोक्ने अभिलेखमा उल्लेख थियो । पुनरावलोकनको निवेदनमा सुनुवाइका लागि यति छिट्टै पेसी तोकिएको यो विरलै घटना हो । २०७२ साउन ११ गतेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी पुनरावलोकनको निवेदन सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्षपछि गत वैशाख १४ गते मात्रै टुंग्याएको थियो । तर यसपटक चौतर्फी आलोचना भएपछि प्रधानन्याायधीश जबराले निवेदन दर्ता हुनासाथ तत्काल सुनुवाइको मिति तोकेर विवादलाई अवतरण गर्ने प्रयास गरेका हुन् । मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधानन्यायाधीशमा हुन्छ ।

प्रकाशित : सोमबार, साउन १२, २०७७०३:०१

कक्षा ११ का परीक्षार्थीसंग असुलेको ५२ करोड खै ?